उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह नीट या मेडिकल पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के निर्धारण के लिए आठ लाख रुपये वार्षिक आय की...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/3B2jPMH
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