बिहार में अब ग्राम पंचायतों में 15वें वित्त आयोग की राशि से होने वाली सभी योजनाओं में खर्च की राशि का ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से अर्थात अप्रैल से यह लागू होगी।...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/3vg2Ww9
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