कैबिनेट का फैसला: किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए 726 करोड़

वित्तीय वर्ष 2018-19 में किसानों को उनके उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चत करने के लिए राज्य सरकार ने 725 करोड़ 97 लाख की अग्रिम स्वीकृति दी है। यह राशि लोन के रूप में राज्य सरकार पैक्सों और...

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