2006 में कोर्ट द्वारा नियोजन रद्द कर दिये जाने के बावजूद दो शिक्षकों को 2016 तक भुगतान किया गया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब मामला लोकायुक्त में पहुंचा। जिलाधिकारी ने दोनों शिक्षकों को भुगतान की गई 16...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/2zGXJF6
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